राज्य पुन:संरचना र लोकतांत्रिक संघीय गणराज्य सहित नागरिकको नैसर्गिक अधिकार (राजनितिक,आर्थिक,सामाजिक,धार्मिक,भाषिक,सांस्कृतिक समानता) सुरक्षित र सुनिश्चित गराउनको लागी बन्न लागेको लोकतांत्रिक ऐतेहांशिक संबिधान निर्माण ओझेलमा परेको छ! संबिधान निर्माण गर्न भनेर संबिधान सभामा गएका राजनीति दलहरुले संबिधान भन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिनु,बहुजाती,बहुभाषिक ,बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक माथी अपारादार्शिक रुपमा राजनितिक दलका नेताहरुको पूर्वग्रह र सत्ता स्वार्थको कारण संबिधान सभाले निर्धारित गरेको समय तालिका अनुशार संबिधान बनाउन असफल हुने संकेत देखिएको छ! केही राजीनीतिक दलहरु बाहिरी आवरण नाम मात्रका प्रजातंत्रबादी र लोकतन्त्रबादी, आचरण र मानासिकत्ता निरंकुश शाही शासन संग एक कंचन फरक नहुनु र नदेखिनु पनि हो ! यी राजनितिक पार्टीका प्रमुख पहरेदारहरु र निरंकुश शाही शासकहरु सिक्काका दुई पाटा र नदीका दुई किनारा हुन भन्नुमा कुनै आपत्ति नहोला !सिद्दान्त एका तिर आचरण र बिचार अर्को तिर हुनुको प्रमुख कारण हो सदियौ देखि राज्य सत्तामा प्रभुत्व जमाई ढलीमली गरेर खाई लायी आएको साम्प्रदायिक भ्रष्ट मानासिक्त्तामा परिवर्तन नआउनु र नहुनु!देशको अन्य नागरिक को हितमा कहिल्यै भलो नचिताउने कुठाराघात निति अपनाउने र फेडालिजम सम्बन्धी केही पढ़े लेखेका हूँ भन्ने फटाहालिजमहरुको षडयंत्र, जालझेल र चालखेलले संबिधान भन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिइ सत्ता भन्दा दायाँ बायाँ नहेरेकाले पनि ऐतेहांशिक संबिधान निर्माण तोकिएको समय भित्र बन्न असंभव देखिएकोछ !
यति बेला बिभिन्न राजनितिक दल र बिद्दवान भनाउदा ताघाधारीहरूले राज्य पुन:संरचना र संघियता बारे अनावस्यक तर्क बितर्क गरेर नागरिकहरु बिच असमझदारीको दुरी झन बढाई दिएको छ! केही बिद्द्वान र बुझ्रुक भनाउदाहरु जो,आदिबासी जनजातिहरु अगाडी बढेको कहिल्यै देखन,हेर्न र सुन्न नचहाने र फेडालिजम बिरोधी फटाहालिजमहरुको समूहहरुले जातीय स्वयात्तत्ता र आत्मा निर्णय अधिकार सहितको संघीय गणराज्यले देश टुक्रिन्छ भन्दै संघियताको बिरुद्दमा आधारहीन र अर्थहीन कुतर्कहरु गरेर आदिबासी जनजाति र अन्य नेपालीहरुको मानसपटलमा दिग्भ्रमित छाप छोडन बिभिन्न पत्र पत्रिका र गल्ली चोकहरुमा गोक्रो सुकुंज्यल र फुटूनज्यल भुकेर हिंडी रहेका छन भने बिभिन्न राजनितिक दलहरूले आदिबासी जनजातिहरु बिचको सम्बन्धलाई धमिलो र अमिलो बनाउन आआफ्नो दल भित्र आदिबासी जनजाति संगठन खडा गरेका छन र ति संगठनमा आदिबासी जनजातिका केही जो सिमित स्वार्थको लागी आफ्नो अस्तित्व घुमाएर बाहुनबादी चिन्तन लिएर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दै सक्रीय भई लागी परेका छन!बिभिन्न राजनितिक दलमा रहेका आदिबासी जनजातिहरु आफ्नो अधिकार लाई भुलेर बाहुनबादको चिप्ला र मीठा कुराहरुमा लागे ता पनि पार्टीको केद्रीय कार्य समिति देखि राज्यको कुनै पनि माथिल्लो अंगमा बहुमतमा आउन सकी राखेका छैन ! वास्तवमा यसरी कुनै पनि क्षेत्रमा बहुमतमा आउन नदिनु र नसक्नुको प्रमुख कारक तत्व हुन बर्षों देखि राज्य सत्तामा जातीय हैकमबादी शासन चलाउनेहरुको जातीयबादी चिन्तन! त्यसैको परिणाम हो समानुपातिक प्रणालीलाइ बेकूफ र अर्थहीन तरिकाले ब्याख्य गरेर हरुवा र भ्रष्टहरुलाई समानुपातिकमा ल्याई राज्य सत्तामा उभ्याएर निरंकुश शाही शासक कै ढांचामा राज्य सत्ता कव्जा गरेर प्रजातंत्र र लोकतन्त्रको धज्जी उढाएको छ!
बहुमतले पारित गरेको समानुपातिक प्रणाली पिछड़ीएको आदिबासी जनजातिहरुलाई अगाडी बढाउनको लागी हो! तर बहुमतले पारित गरेको समानुपातिक प्रणालीलाई अति जातिबादीहरूले रद्दीको टोकरीमा फालेर दुई दुई ठाऊ बाट संबिधान सभाको चुनावमा हारेको र बारम्बार प्रधान मंत्री भएका भ्रष्ट ब्याक्तिलाई मनोनीत गरेर प्रजातंत्र र लोकतंत्रको मुहारमा निरंकुशको खोल लगाईं दिए ! नागरिकहरु दर्शकको रुपमा कोही ताली बजाउने भए भने कोही मूकदर्शक भएर बसे! आफुहरुलाई शिक्षित ठान्ने शासकहरूले बिगतमा आदिबासी जनजातिहरुलाई अशिक्षित को घेरा भित्र बाँधीएर नपढेर अशिक्षित भएको भन्ने ब्राह्मणबादीहरूले लगाउने गरेको आरोप असत्य छ!बिभिन्न भाषा,धर्म,र संस्कृति रहेको देशमा एकल जातको भाषा र लिपि(संस्कृति)जून उनिहरुको मर्दा,जन्मदा,ब्रता बंध गर्दा प्रयोग गरिने लिपिलाई पाठ्यक्रममा समाबेस गराएर आदिबासी जनजातिहरु माथी षडयंत्र गरेर शिक्षा क्षेत्रमा उपेक्षित गरेको स्पष्ट छ! यो एकाईसौं सताव्दिको संघारमा आदिबासी जनजातिहरुलाई अशिक्षित छ भनी भ्रममा पारेर राज्यको निति निर्माण गर्ने देखि लिएर राज्य संचालन गर्ने तह सम्म जाने खुद्किलाहरुमा तगारो लगाउने ब्राह्माणबादी चिन्तनलाई मानस पटल बाट उखेलेर,निकालेर फाल्न सकीएनौ भने राज्यले फेरी
अर्को संकट बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ! र यसको जिम्मेवारी राज्य सत्तामा बस्नेहरू ले नै लिनू पर्ने हुन्छ!
राष्ट्र,राष्ट्रीयता,सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल अथव असर नपर्ने गरी संघियतमा जाँदा देश टुक्रंछ भनी ब्याख्या गर्ने बुझ्रुक भानाउदाहरुले नै देशलाई टुक्र्याउने अथवा कसैलाई सुम्प्याउने षडयंत्र र चालखेल गरी राखेको छ भन्ने कुरो राज्य सत्तामा बस्नेहरुको क्रियाकलाप ले पुष्टि गरेको छ ति हुन सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी मौन रहनु,देशको प्राकृतिक सम्पदा बिदेशीलाई सुप्याउनु,राष्ट्र र राष्ट्रीयता माथी प्रश्न वाचक चिन्ह खडा गरेर राष्ट्रघाती सन्धि र समझौता गर्नु !राज्यमा नागारिकले पाउनु पर्ने नागरिक अधिकारको कुरा गरे बिखंडनकारी भनी निराधार लान्छन लगाउने गरेका छन!राज्यको पुन:संरचना र
शक्तिको बाँड फाँड गर्नु भनेको राज्यको इकाईहरुको सीमांकन,नामांकन मात्र होइन,राजनैतिक,आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक अधिकार स्थापना र बाँड फाँड मुख्य कुरा हो!बिगतमा राज्य सत्तामा बस्ने
शासकहरूले बिभिन्न भाषा,धर्म,संस्कृतिका नागरिकहरुलाई दोश्रो दर्जको नागरिकको रूपमा हेर्ने गरेका थिए ,फलस्वरूप २४० बर्ष सम्म एकल जातीय शासन चलाएर अन्य नागरिकलाई हर क्षेत्रमा नागरिक अधिकार बाट बंचित गराए!अझै फेडालिजम को ब्याख्य गर्ने फटाहालिजमहरु ऐतेहाशिक संबिधान निर्माण गर्ने निहुमा पुरानै संबिधानलाई संसोधन गरेर नागरिक को आँखामा छारो हाल्ने दाऊ गरी राखेका छन! कोही बामपन्थि हूँ भनेर निराकुशको नकाव लागाएर संघियता चाहिन्दैन भनेर नारा लगाएर हिंडदैछ,अतिबादी हिन्दुहरु हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्छ भनेर चिच्याई रहेको छ!तर यहाँ समस्त नेपालीले बुझनू पर्ने महत्व पूर्ण कुरा आदिबासी जनजातिहरु स्वतंत्रता को पक्ष पोषक हुन,समाबेसी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्रको स्थापना गर्न चाहन्छन,नागरिक को अधिकार सुनिचित र सुरक्षित गराउन ऐतिहांशिक संबिधान निर्माण गर्न चाहन्छन, आदिबासी जनजातिहरु धर्म निरपेक्षता चाहन्छन न की धर्म सापेक्षताको नाममा साम्प्रदायिकता!तसर्थ राष्ट्रको उन्नति र प्रगति को लागी उठेको आदिबासी जनजातिहरुको आवाजलाई समयमै राज्यले सम्बोधन गर्नु अति आवश्यक छ!